April 17, 2018
गोरखपुर

यूपी से कार्यमुक्त किए गए चर्चित आईएएस व गोरखपुर के पूर्व जिलाधिकारी राजीव रौतेला

यूपी से कार्यमुक्त किए गए चर्चित आईएएस व गोरखपुर के पूर्व जिलाधिकारी राजीव रौतेला

गोरखपुर: हालिया लोकसभा उपचुनाव में अपनी करने से चर्चित हुए गोरखपुर के पूर्व जिलाधिकारी व बाद में देवीपाटन मण्डलायुक्त राजीव रौतेला को प्रदेश सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड के लिए कार्यमुक्त कर दिया। बता दें कि राजीव रौतेला उत्तरखंड के मूल निवासी है। 1982 में यूपीपीएससी में इनका चयन हुआ था। नवंबर 2000 में उत्तरखंड बनने के बाद रौतेला का आवंटन पीसीएस रहते हुए उत्तराखंड के लिए हुआ।

2002 में प्रमोट होकर आईएएस हो गए। जिसके बाद वह प्रदेश के रामपुर व अन्य जिलों में बतौर डीएम कार्यभार देखते रहे। इसके बाद मार्च 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार गठित होने के बाद वह बतौर डीएम गोरखपुर आये।जहां बाढ़ के दौरान उनके किये गए कार्यों की चारो तरफ सराहना हुई। इसके तत्काल बाद ही गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में जब ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई,तब कहा जाता है कि बतौर डीएम राजीव ने फर्म के द्वारा बकाया भुगतान को लेकर लिखे पत्र का संज्ञान नहीं लिया था।बाद में हाई लेबल जांच कमेटी गठित होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गयी,किन्तु डीएम इस मामले में साफ सुथरे बचे रहे।

किन्तु बाद में प्रदेश के अन्य जिलों में उनके द्वारा किये गए कार्यों की आलोचना करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को उन्हें निलम्बित करने की संस्तुति किया था।वाबजूद इसके वह सीएम से अपने खास रिश्तों की बदौलत बचे रहे।इसी बीच गोरखपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई और मतगणना के दिन पत्रकारों के मतगणना केंद्र में घुसने पर रोक लगा दी।जिसे लेकर काफी हो हल्ला मचा और चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि चूंकि रौतेला खुद बाहर आकर मीडिया को रुझानों की जानकारी दे रहे हैं,इसलिए पत्रकारों को अंदर आने की जरूरत नहीं है। साथ ही मौके पर स्थिति सँभालने को कमिश्नर अनिल कुमार को भेजा था।

बाकी जगहों पर मतगणना के दौरान रोकटोक नहीं थी और न ही किसी तरह का विवाद हुआ। इस मुद्दे पर चौतरफा घिरी योगी सरकार ने गोरखपुर विवाद के बाद जिलाधिकारी राजीव रौतेला को पदोन्‍नति देते हुए देवीपाटन का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया था।उन्‍हें प्रमोशन दिए जाने पर विपक्षी दलों की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद उत्‍तराखंड कैडर में वापस भेजने का फैसला किया गया।

इसी बीच राजीव रौतेला ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में इस बाबत याचिका दाखिल की थी। जिसपर हाइकोर्ट ने मंगलवार को उनकी याचिका को खारिज करते हुए वापस उत्तराखंड के लिए यूपी सरकार को कार्यमुक्त करने का आदेश दिया। हाइकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने मंगलवार को राजीव रौतेला को कार्यमुक्त कर दिया।

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